किसान अान्दोलनको लागि श्ररण माग्नु नपर्ने : प्रबक्ता धिरज त्रिपाठी ।।


किसानको उखु रकमको भुक्तानीको लागि किसान बृहत भेला बाट उखु कृषक तदर्थ समिति गठन गरि विभिन्न चरणका कार्यक्रम गरि अा.ब.०७३/०७४ को ४ करोड र अा.ब.०७५/०७६ को २ करोड भुक्तानी गराएको कुरा सर्वविधितै छ। किसानको हक हितको लागि हामी सैदव लडिरहेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छौं ।


किसानको उखु रकमको भुक्तानीको लागि किसान बृहत भेला बाट उखु कृषक तदर्थ समिति गठन गरि विभिन्न चरणका कार्यक्रम गरि अा.ब.०७३/०७४ को ४ करोड र अा.ब.०७५/०७६ को २ करोड भुक्तानी गराएको कुरा सर्वविधितै छ। किसानको हक हितको लागि हामी सैदव लडिरहेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छौं । यहाँ किसानको समस्या दर्दनाक स्थितिमा छ र यो कुनै समितिको अान्दोलनले निकास दिने वा नदिने भन्दापनि राष्ट्रिय समस्याको बिषय बनेको छ र वर्तमान सरकारले मिल संचालक माथि चालेका कदममा कुनै कसुर बाकीँ छ जस्तो छ भने अवगत गराउदा राम्रै हुन्छ ।। किसानको उखु रकम भुक्तानी समस्या वर्तमान सरकारको पालामा मात्रै उब्जाएको समस्या होइन होला भन्नेकुरा विवेकशीलता भएका ब्यक्ति अवगत हुनुपर्ने हो र विगतका सरकारका पालामा पनि यस्तै समस्या हामीले भोग्नुपरेको पनि अवगतनै होला र वर्तमान सरकारले चालेका र मिल संचालकमाथि कडाइ साथ अनुगमन र किसान समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ अग्रणि भुमिकासाथ प्रस्तुत हुँदै अाईरहेको भए यस्ता समस्याले निरन्तरता पाउदैन थियो । यो समस्या जडको रुपमा रहेको र जादुको छडिको होइन कि जादुगरले मन्तर फुक्ने बितिकै सबै समस्या समाधान हुने । व्यक्तिगत प्रकाष्ट र एकांकि सोँच परिवर्तनको खाँचो छ , त्यसै हामी सोच्छौ म जस्तै सम्पूर्ण किसान समस्या कसरी समाधान होस र समाधान पनि अल्पकालीन होइन धिर्घकालिन रुपमा त्यसका बैकल्पिक बाटा हरु र बैकल्पिक अवधारणा सहित , किसान नै मालिक हुने किसिमले सहकारी मोडलमा उखु मिलको सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थापित गर्नका लागि साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी अान्दोलनको विरोध भन्दा पनि सरकारले भुक्तानीका लागि कठोर कदम चाल्दा चाल्दै संस्थागत सुशासन र परम्परा के हो भन्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर गरि अान्दोलनको लागि अाहवान गर्नु कति सम्म नितिगत हो र कति सम्म विवेकता हो हस्ताक्षर कर्तालाई सोध्नु हुन म विनम्रता का साथ अनुरोध गर्दछु कि संस्था को नविकरण छ या छैन, कति साल देखि वार्षिक लेखापरीक्षण र साधारणसभा भएको छ या छैन के यी कुरा सस्थांगत शुसासन र परम्परागत निति नै नभएको सस्थांले अाहान गरेको अान्दोलन मा जादा जायज हुदैन भन्ने हाम्रो विचार हो । समिति अनुमोदित हुनुपर्छ या पर्दैन यदि यस्तो नहुनु भनेको नितगत र सस्थागत भ्रष्टाचार छ भन्नेकुरा बुजिन्छ कि बुझिदैन ।।हुन त अान्दोलन गर्न लागेका सस्थांको बैधानिक्ता माथि प्रश्न उठाउदा सान्दर्भिकता नहोला अान्दोलनमा ठेस नलागोस सफल होस हामी किसानका समस्या पुर्णकलिन समाधान होस्।। समितिको के छ भनी नबुझी समर्थन गर्नु कतिको जाएछ हो भन्ने हाम्रो फरक मत हो । अान्दोलन वा संघर्ष गर्नु छ भने किसानको सर्वपक्षीय भेला बाट संघर्ष समिति बोलाई अान्दोलन गर्दा सर्वमान्य हुन्छ ।। अौचियत्य हिन समितिले बोलाएको कुरामा के कसरी केही पार्टीले हस्ताक्षर गरेकोमा हाम्रो अापति समेत रहेको छ ।

 

 

लोकप्रिय

लकडाउनको नाममा एम्बुलेन्स नै हिड्न नमिल्ने गरी ठाउँठाउँमा बाटो अवरुद्ध, प्रशासन वेखबर

लकडाउनको नाममा एम्बुलेन्स नै हिड्न नमिल्ने गरी ठाउँठाउँमा बाटो अवरुद्ध, प्रशासन वेखबर उमेश बि.क /नवलपरासी, १४ चैत्र विश्वभर महामारीको रुपमा फैलीरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)काे प्रभाव

नवलपरासीको बिभिन्न गाउँटाेलमा अपरिचित ब्यक्ति प्रबेश निशेध

नवलपरासीको बिभिन्न गाउँटाेलमा अपरिचित ब्यक्ति प्रबेश निशेध  उमेश बि.क / नवलपरासी , १३ चैत  विश्वभर महामारीको रुपमा फैलीरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)काे प्रभाव दिनानुदिन बढिरहेको

कोरोनाभाइरस: अमेरिकामा 'दुई लाखको मृत्यु हुनसक्ने' ट्रम्प कार्यदलका एक अग्रणी विज्ञको चेतावनी

अमेरिकी सरकारका एकजना अग्रणी विज्ञले कोरोनाभाइरस महामारीले दुई लाख अमेरिकीको ज्यान लिनसक्ने र दशौँलाखमा उक्त भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको

विशेष अपडेट


भिडियो