बजेटमा खेलकुद : पूर्वखेलाडीलाई सहुलियत ऋण


ध्रुमुस सुन्तलीको योजनामा सरकारको ध्यान पुगेन !


No photo description available.

काठमाडौँ — खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिको दबाब बढिरहेका बेला सरकारले पूर्वखेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत ऋणको नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । तर उनले सहुलियत मापदण्ड चाहिँ खुलाएनन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघलगायतका पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरूको संस्थाले खेलाडीको आजीवन सामाजिक सुरक्षाको माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए । खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरे । तर कार्यान्वयनको सुनिश्चित नभएसम्म खुसी हुने स्थिति नरहेको प्रस्ट पारे ।

‘खेलजीवनपछि व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण दिने कुरा हाम्रा लागि नौलो छ । वास्तवमै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने त हामीले लामो समयदेखि उठाइरहेको सामाजिक सुरक्षाको माग अप्रत्यक्ष सम्बोधन हो,’ बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै आठौं र नवौं सागका स्वर्णधारी कराते खेलाडी श्रेष्ठले भने, ‘यसले खेलाडीको मनोवल बढाउने काम त्यतिबेला गर्नेछ, जतिबेला वास्तविक पूर्वखेलाडीले लाभ लिन सक्छन् ।’

यस वर्षको बजेटमा खेलकुदको अर्को एउटा महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी प्रभावको कार्यक्रमले प्रवेश पाएको छ । खेल पर्यटनको कुरा यसअघिका बजेटमा उल्लेख भए पनि खेल विद्यालयको अवधारणाले पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको हो । ‘नेपाललाई खेल पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल विद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

यी बाहेक यसवर्ष बजेटमा पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । युवा तथा खेलकुदका लागि सरकारले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ करोडले बढी हो । यो संयुक्त बजेट भएकाले खेलकुदको बजेट २ अर्ब हाराहारीमा हुनेछ । यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ८३ करोड बजेटको सिलिङ आएको बताएको थियो । तर सिलिङभन्दा झन्डै १ अर्ब बढी बजेट विजियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा सम्दुायस्तरबाट नै खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै झापाको दमकमा ५० हजार दर्शक क्षमताको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिका–३ चुलाचुली, दुम्सेमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको अवधारणा यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो । यहाँ फुटबलका साथै बहुउद्देश्यीय खेलकुद केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी योजना पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर छन् । सरकारले आगामी वर्ष पोखरा रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ । पोखरा रंगशालाको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी काम पूरा गरी यही वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष हुनुपर्ने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद एक वर्ष सारिएको हो ।

यसै वर्षदेखि धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण अभियान सुरु गरिने भएको छ । लुम्बिनीको प्रादेशिक रंगशालाको रूपमा नेपालगन्ज रंगशालाको निर्माण यसअघि नै सम्पन्न भए पनि पोखराबाहेक अन्य प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रंगशाला छैन । देशभरका सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएको छ । यस वर्ष १ सय ६८ स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गरिने लक्ष्य छ । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा १ सय ६० स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण सुरु भएका थिए ।

सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइअल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने बताइएकोमा यस वर्ष स्थान पहिचान गरी बजेट विनियोजन भएको हो । तर विज्ञहरूले भने ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने यस्ता पूर्वाधारको उपादेयताबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्ने खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गर्न पनि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए । अघिल्ला बजेटमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरिने भनिएको थियो । तर यस वर्षदेखि त्यो अवधारणा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन ।


२०७८-जेठ-१७ गते प्रकाशित

लोकप्रिय

विशेष अपडेट


भिडियो